सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूरमधील 'ही' गावे वगळण्याचा प्रस्ताव
मुंबई (अक्षय मांडवकर) - गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रामधून काही गावांना वगळण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला. या गावांमध्ये सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रस्तावित खाणकाम, सिंचन प्रकल्प आणि वाघांचा भ्रमणमार्ग असलेल्या महत्त्वपूर्ण गावांचा समावेश असल्याचे आता उघड झाले आहे. त्यामुळे केंद्राक़डून या गावांना वगळण्यासाठी मंजुरी मिळाल्यास त्याठिकाणी खाणकाम आणि सिंचन प्रकल्प रेटण्यास राज्य सरकारला मोकळे रान मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने ३ आॅक्टोबर, २०१९ रोजी पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्राची नवी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसचूनेवर हरकती नोंदविण्याचे आदेश राज्य सराकरांना देण्यात आले होते. गेल्या आठवड्यात मंगळवारी यासंदर्भात वनमंत्री संजय राठोड यांची उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक पार पडली होती. या बैठकीत महाराष्ट्रातील ३८८ गावे वगळण्याचा निर्णय घेऊन त्यासंबंधीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवण्यात आला. सद्यस्थितीत, खाणी, 'एमआयडीसी' आणि नगरपरिषदेच्या अधिपत्याअंतर्गत येणाऱ्या एकूण ३८८ गावांना वगळण्याचा निर्णय झाल्याचे त्यावेळी वन विभागाकडून सांगण्यात आले. मात्र, आता प्रत्यक्षात काही वेगळेच गौडबंगाल समोर आले आहे. वगळण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या गावांची यादी 'मुंबई तरुण भारत'च्या (महा MTB) हाती लागली आहे. त्यानुसार प्रस्तावित केलेल्या गावांमध्ये सिंधुदुर्ग (८६) आणि कोल्हापूर (३०) जिल्ह्यातील एकूण ११६ गावांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. तर 'एमआयडीसी' क्षेत्रातील ५२ गावे वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे.
यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या काही गावांमध्ये खाणींचे प्रस्ताव आहेत. मात्र, राज्य सरकाराने यादीमध्ये या गावांच्या नावापुढे खाणी असल्याचा शेरा दिला आहे. सावंतवाडी तालुक्यातील असनिये या गावात कोणत्याही प्रकारे खाणकाम सुुरु नसले, तरी याठिकाणी खाण सुरू करण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती माजी सरपंच गजानन सावंत यांनी 'महा MTB'ला दिली. मात्र, यादीमध्ये या गावाच्या नावापुढे खाणकाम असल्याचा शेरा देण्यात आला आहे. असाच प्रकार कोल्हापूरमधील चंडगड तालुक्यातील पिलानी, कणुर, भोगोली या गावांच्या बाबतीतही करण्यात आला आहे. या गावांमध्ये काही वर्षांपूर्वी असलेल्या खाणी वनाधिकाऱ्यांचा प्रयत्नामुळे बंद झाल्या. सदस्थितीत याठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे खाणकाम सुरू नसल्याची माहिती एका उच्चपदस्थ वनाधिकाऱ्याने 'महा MTB'शी बोलताना दिली. त्यामुळे यादीमध्ये खाण गावांचा शेरा देऊन ही गावे पुन्हा एकदा खाणकामांच्या दरीत ढकलण्याचा सरकारी मनसुबा उघड झाला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे प्रस्तावित गावांच्या यादीमध्ये राधानगरी अभयारण्यातील सावर्डे या गावाचा देखील समावेश आहे. या गावामध्ये सिंचन प्रकल्पाअंतर्गत धरणाचा प्रस्ताव होता. हा प्रस्ताव 'केंद्रीय वन्यजीव मंडळा'कडे मंजुरीसाठी गेल्यानंतर पश्चिम घाटामधील या क्षेत्राचे पर्यावरणीय महत्त्व आणि जैवविविधता लक्षात घेऊन तो नामंजुर करण्यात आला होता. या संदर्भात आम्ही 'केंद्रीय वन्यजीव मंडळा'चे माजी सदस्य आणि तज्ज्ञ वन्यजीव अभ्यासक किशोर रिठे यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. त्यामुळे पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रामधून सावर्डे गाव वगळून त्याठिकाणी पुन्हा एकदा धरण रेटण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून होणार का ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सावंतवाडी तालुक्यामधील दाभीळ गावाचा देखील यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या गावातील धरणाचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असून आठ वर्षांपूर्वीच येथील धरण उभारणीच्या प्रकल्पाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते आणि वनशक्तीचे डी. स्टॅलिन यांनी दिली. अशा परिस्थितीत यादीमध्ये या गावाचे नाव टाकून सरकार पुन्हा त्याठिकाणी धरण प्रकल्प रेटण्याचा प्रकार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
व्याघ्र भ्रमणमार्गातील गावांचा समावेश
पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रामधून वगळण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या या यादीत वाघांच्या भ्रमणमार्गामधील गावांचा समावेश असल्याची माहिती वन्यजीव संशोधक गिरीश पंजाबी यांनी दिली. सावंतवाडीमधील तांबोळी, पाडवे माझगाव, कुणकेरी, केसरी, फणसवडे, डेगवे, बावलट, शाहूवाडी तालुक्यामधील उद्गीर, मनोली, गिरगाव ही वाघांबरोबर गवे, बिबट्यांच्या नैसर्गिक भ्रमणमार्गामधील महत्त्वाची गावे असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाहूवाडीमधील येळवण जुगाई हे गाव राधानगरी ते चांदोली अभयारण्यादरम्यान असलेल्या वन्यजीव भ्रमणमार्गामधील महत्त्वाचे गाव असल्याचे पंजाबी म्हणाले. मात्र, यादीमध्ये या गावापुढे खाणकामाच्या गावाचा शेरा देण्यात आला आहे.